ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 2017 ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹੋਈ 'ਨੀਟ' ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਵਸਤੁਆਂ 'ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਸਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
   ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਨਾਉ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸ. ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਧਾਰਣ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
   ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਸ. ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਤੂ ਵਸਤੁਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਲੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਯਮ 11 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।