ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 57 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਅਧਿਕਤਮ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਊਸਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਅੇੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੈਟ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੇਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਯੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
