ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗੱਠੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਖਰੀਦ 5,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਸਤ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਕੋਲ 38,755 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ 20 ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
