ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗੱਸਤ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਪੀਤਮਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ. ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹੋਈ ਨੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਵਸਤੁਆਂ 'ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਅਤੇ ਕੜੇ ਸਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਤੂ ਵਸਤੁਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਤੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਲੋਂ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਯਮ 11 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।