ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2018 ਤਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ 2018 ਤਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਵਧ ਦਿਤੀ ਹੈ |
rice
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟ ਮਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿਲਿੰਗ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
rice
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਵਧ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
