7,755 ਰੁਪਏ ਹੈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 5,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7,755 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 5,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 7,755 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2,000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਟਾਇਟਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਰੇ ਸਟਾਕਟਨ ਰਸ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ
19 ਜੂਨ ਤਕ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 75,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 116 ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਗਏ ਮੋਦੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਤ 2.3 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਚੋਂ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਨੇ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 52,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸਮਤੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ 7,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ 20 ਜੂਨ ਤਕ 79,172 ਕੁਇੰਟਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 75,938 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 3,234 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 75,822 ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਚੋਂ 52,997 ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 69.79% ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਮਾਰਕਫੈਡ) ਖਰੀਦ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ।
