ਸੈਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ
ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਖ੍ਰੀਦ(25%) ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ,ਆਲੂ,ਮਟਰ, ਗੋਭੀ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Punjab News: ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ 25-30% ਅੰਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਨੂੰ ਮੁਢੋ ਸੁਢੋ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਕ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਸ਼ਕ ਖ੍ਰੀਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਪ੍ਰੈ੍ੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਆਦਿ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਰੂੜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਦਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ,ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ,ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,
ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,
ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ
9463053401
