ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Published : Oct 18, 2023, 4:54 pm IST
Updated : Oct 18, 2023, 4:54 pm IST
SHARE ARTICLE
MSP hike for rabi crops gets Cabinet nod
MSP hike for rabi crops gets Cabinet nod

ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ



ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਚ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 (ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਾਰਚ) ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2024-25 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਛੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2024-25 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 2,275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿਚ 2,125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ।” ਕਣਕ ਮੁੱਖ ਹਾੜੀ (ਸਰਦੀ) ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਢੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਮਿਆ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਹਤਿਆ ਮਾਮਲਾ: 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੌਂ ਲਈ 1,850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਛੋਲਿਆਂ ਲਈ 5,440 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਮਸਰ ਲਈ 6,425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਲਈ 5,650 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਈ 5,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ।

Location: India, Delhi, New Delhi

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement