ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ”। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਪੰਜ-ਆਬ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮਜੀਤ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾ. ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ C2 + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਯਾਤਰੀ ਕੋਲੋਂ 86 ਲੱਖ ਦਾ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ, ਲਖਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ।
