ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤੁਰਤ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੁਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਲ ਬੀਮਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਟਰਕੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ
Ministry of Agriculture
ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Indian Farmer
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ 0.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤੁਰਤ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਚ ਛੋਟ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
