ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 357 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਟਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਢੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧ ਕੇ 1835 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਆਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਕੀ ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਮੇਤ 13 ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਜ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 357 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ 2018-19 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ 357.95 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 127.01 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਟੀਚਾ 125 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
Wheat
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਮ ਤੱਕ 93.23 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 65.45 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 26.56 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਏਐਫਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 10.89 ਲੱਖ ਟਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 39,000 ਟਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 12,000 ਟਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 5,000 ਟਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1,000 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਏਐਫਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਟਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ, ਸਿੰਜਾਈ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
GST
ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
Balbir Singh Rajewal
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਐਮਐਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
