ਕਿਹਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ AI ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ
Farmer News: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਉ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਾਂ ਵਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਏਆਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿੱਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ। ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ?
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
