ਸੀ.ਬੀ.ਐਫ਼.ਸੀ. ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੁਸਕਾਨ ਢਿੱਲੋਂ): ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ।
ਦਰਅਸਲ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ CBFC ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੰਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਰ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ CBFC ਕੋਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 21 ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ "ਏ" ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਤਾ ਹੈ। CBFC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹਨ ਜੋ ਭੜਕਾਊ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਫ਼.ਸੀ. ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੋਨੀ ਸਕ੍ਰੂਵਾਲਾ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਫ਼ਿਲਮਜ਼ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
