ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ
Supreme Court reprimands Karnataka Government for not Releasing 'Thug Life' Latest News in Punjabi ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਠੱਗ ਲਾਈਫ਼' ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਠੱਗ ਲਾਈਫ਼' 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ।
1987 ਵਿਚ 'ਨਾਇਕਨ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਸਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਣੀ ਰਤਨਮ ਅਭਿਨੀਤ ਤਾਮਿਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਠੱਗ ਲਾਈਫ਼' ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲਾ ਹਾਸਨ ਨੇ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਮ ਮਹੇਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ"। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ"।
ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਫ਼ਿਲਮ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (KFCC) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਾਸਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ।
