ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਬਠਲਾਣਾ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 700 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਲ, ਜਦਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਟਾਫ਼ (ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੂਸਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਭਗ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਗਰਾਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।