ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਦਕਾ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ (ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 700 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 74 ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤਕ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਅਪਣੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 52 ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।
