ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ): ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 'ਅਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਅਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਮਲ ਰਾਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੈਕਟਰ-18 ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹੀਆ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
