ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਰੀਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ 2018 'ਚ ਦਬਾਅ ਸਦਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 2013 'ਚ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯੂ.ਟੀ. ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਅਗੱਸਤ 2018 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ.ਟਂੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ 2013 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਫ਼੍ਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਹੀ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੀਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੀਸ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 8500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ੀਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਜੀ. ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਫ਼ਲੈਟਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 4500 ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 21 ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ਵਾਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫ਼੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋ. ਨਿਰਮਲ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਸੂਤ ਆਉਣਗੇ।
