ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ 5900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਗਮ 925 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰ ਸਕਦੈ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ 'ਚ 5900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 4312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਫ਼ੇਜ਼ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਐਤਕੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।