ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਘੜੂੰਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਜੱਟ ਜਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ 13 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਤਕ ਮਾਨਸਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੀਉਣਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ' ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖ ਅਤੇ ਮਾਨਸਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵੇਸਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 22 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, 9 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜ ਐਮਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜੱਟ ਵਰਗ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੱਟਵਾਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰ ਸਕੇ।
