ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ (ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 'ਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਅਨਾਮਿਕਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਨਾਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਸਕੁਲਰ ਡਿਸਟਰਾਫੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ।ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਵਿੰਗ ਬਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।
