ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ
ਪਾਠਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਊਥ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪੁੱਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਜਜ਼ੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਨੇ ਚੇਂਜ ਓਆਰਜੀ ਨਾਂਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਵੇ।
ਪਾਠਕ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਮੈਂਟ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ (ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ) ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹਾਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਕੋ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
