ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 7400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 12.38 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ 15500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਘਟਦਿਆਂ-ਘਟਦਿਆਂ ਹੁਣ 7400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 2027 ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਾਕੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
