ਕੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡੁਬ ਸਕਦੈ ਪੈਸਾ? ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
Published : Jan 3, 2018, 10:47 am IST
Updated : Jan 3, 2018, 5:17 am IST
SHARE ARTICLE

  ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ-2017 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਬਿੱਲ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ.) 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐੱਫ. ਆਰ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਿੱਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਨ। 


ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਲ-ਇਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਇਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ?

ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 'ਬੇਲ-ਆਊਟ' ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 'ਬੇਲ-ਇਨ'। ਬੇਲ-ਆਊਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਲ-ਇਨ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। 


ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ 'ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਗਮ (ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ)। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 'ਬੇਲ-ਇਨ' ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

SHARE ARTICLE
Advertisement

Dog Lover ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ, ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

17 Mar 2026 3:13 PM

3 Vehicles Collide: Tractor ਦੇ ਹੋਏ 2 ਹਿੱਸੇ, ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ?

17 Mar 2026 3:11 PM

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ

16 Mar 2026 3:06 PM

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

15 Mar 2026 12:09 PM

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ

14 Mar 2026 4:07 PM
Advertisement