ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੀਲਸਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਡਾਊਨਲਾਈਟਰ ਦੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਂਡ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਲਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 200 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਮਾਣਕ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐਸ) ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੈਂਪ ਐਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਆਈਐਸ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ 77 ਕਰੋੜ ਰਵਾਇਤੀ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਈਈ) ਨੇ ਐਲਈਡੀ ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਈਡੀ ਡਾਊਨਲਾਈਟਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਰਾਂਡ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ।
ਐਲਕੋਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
