ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਣਕਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਐਮਆਰਪੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਉਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਐਮਆਰਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘਣ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ, ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਵਸਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਵਸਤਾਂ) ਨਿਯਮ-2011 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
