ਨਵੰਬਰ 1984 ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਕਾਲਾ ਵਰਕਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਮੱਥ ਦਿੱਤੀ। ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਾਇਦ 'ਜ਼ਾਲਿਮ' ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੱਥਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ। 'ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ' ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
33 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ 'ਨਿੰਦ' ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 'ਜਾਂਚ' ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ 'ਕਾਬਿਲ' ਲੋਕ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 'ਸਬੂਤ' ਹੀ ਜੁਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ, ਬਦਲਾਉ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ?
ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਵੱਢ ਦਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ?
ਜਿਸ ਪੰਜਾਬਣ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਉ ਆਇਆ ?
ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ?
ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ 'ਵਿਚਾਰੇ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਟੁੱਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 'ਲੰਮੇ ਹੱਥਾਂ' ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ।
