ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਸੋ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਦ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।
