ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ...
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਉਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਵਲੋਂ 2018-19 ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਕੁਲ 1100 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਟਗਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੀ-8 ਏਰੀਆ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਡੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕਿ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਚਲ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਵਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜਦੋਂ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਸ.ਜੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਡੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਗ਼ੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਤ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਡੀਏ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ,
ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਾਇਦੇ ਚੁਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਰਖਿਆ ਤੇ ਡੀਡੀਏ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।'
ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਰੋਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਜੀ.ਕੇ. ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ.ਰੋਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
