ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਸ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਕੇ ਵਸੇ ਕਈ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਤ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਸ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1984 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੁ.ਪੀ. ਦੇ ਲਖਨਊ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਸਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਸ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ |
