ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਏ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1929 ਈ. ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ।
ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਖ਼ਿੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਥੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਲਿਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੋਖਵੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਖ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1974-75 ਈ. ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ , ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋ ਸ਼ੈਫ਼ਰਡ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਕਾਰਨ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ।
ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਰਾਹੀਂ ਰੇਡੀਉ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਇਥੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਰਿਆਸਤ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਪੈਪਸੂ (ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਚੁਕਿਆ ਸੀ-ਇਕ ਐਸੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ (ਅਕਾਲੀ) ਬਣੇ। 15 ਜੁਲਾਈ, 1948 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
1956 ਈ. ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਦਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਜਦੋ -ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਦੋ-ਜ਼ਹਿਦ ਦੇ, ਵਖਰੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਖਣੀ ਪਈ।
(ਲੇਖਕ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ)
(ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ)
