ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਈਸਾ ਤੋਂ 330 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਮਗਰੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਈਸਾ ਤੋਂ 330 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਮਗਰੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਸ਼ੁਤਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਵਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਚਮਤਕਾਰ' ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਈਸਾ ਤੋਂ 330 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਮਗਰੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਸ਼ੁਤਰ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਹਰ ਵਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਚਮਤਕਾਰ' ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਛੋਹ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ।
ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ।ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਗੂ ਅਪਣੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਧਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Supreme Court of India
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਉਠੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੋਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ।
ਇਹੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ਸੋਚ ਵਲ ਝੁਕਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਹਾਦੀਆ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਰਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼, ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੱਭ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਗ਼ਲਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਤੰਗ ਸੋਚ ਵਿਹ ਹੈ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
