ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016-17 ਵਿਚ 20.76% ਸੀ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 17.11% ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 5% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੁਣ 1.21% ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 100 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਟਿਪਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਉ, ਪਤੰਜਲੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਉ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਜੇ. ਅਲਫ਼ੌਂਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਾ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਦਸਿਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਦੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵਾਂਗ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡੇਤੇ ਸਹਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ' ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ 62 ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? 2014 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਟਰੌਲ 51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ 147 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 51 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਟਰੌਲ ਉਤੇ 34% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ 58% ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਰਦਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 0.67 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 0.70 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1.23 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016-17 ਵਿਚ 20.76% ਸੀ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 17.11% ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 5% ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੁਣ 1.21% ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 100 ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਟਿਪਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਉ, ਪਤੰਜਲੀ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਹੀ ਵੱਧ-ਫੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਉ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2ਜੀ ਵਰਗੇ ਘਪਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁਟ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।