ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਚਲ ਕੁਮਾਰ ਜਯੋਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਟਖਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਿੱਕੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋਪ ਦਿਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਕਾਫ਼ਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੀ ਉਂਗਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਗੜੈਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਜਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੁਰਸੀ-ਯੁਧ ਗ਼ਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹੈਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਖ਼ਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਮਗਰੋਂ ਏਨੀ ਹੰਕਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਵਾਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹਸਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੇਠ ਦੁਬਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਦ ਜਾÂਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ, ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ