ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਖ਼ਾਤਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਾਂਗ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 33% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਪਣੇ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। 

ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਾਂਗ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿ 'ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ-ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ' ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪਖਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 24 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਚਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਖ਼ਾਤਰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 'ਤੁਛ' ਸਾਬਤ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਲਾ ਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ