ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ?

ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਕਰਨ (ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 2016 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਚ 40% ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਵਿਚ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਪਰ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਹ 90ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸੀ ਕੁੱਝ ਸਬਕ ਸਿਖੇ ਹਨ? ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਰਵਈਏ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਈ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਚੁਕਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਯਕੀਨਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। 

ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਚਾਲ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 2% ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ?ਜਦ 2014 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਆਲੂ-ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਟਰੌਲ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਰੂਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹੈ ਜੋ ਕਿ 17% ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ 28% ਹੈ।ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ, ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ?  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ