ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 75 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। 141 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6-10 ਬੱਚੇ ਹਨ। 362 ਵਿਚ 11-75 ਬੱਚੇ, 240 ਵਿਚ 16-19 ਬੱਚੇ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ 20 ਤਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੱਢੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? 2017 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 12% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੌਥੀ ਕੁੜੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤੀ ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਾਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 76.77 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਵਰਸਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ।ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 4100 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 2700 ਬੱਚੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 50% ਹੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਮਾਪੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1168 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਉਫ਼' ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 57 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 75 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। 141 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 6-10 ਬੱਚੇ ਹਨ। 362 ਵਿਚ 11-75 ਬੱਚੇ, 240 ਵਿਚ 16-19 ਬੱਚੇ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ 20 ਤਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਢਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨ ਹੇਠ ਡਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਇਵਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਓਲਾ ਜਾਂ ਉਬੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ।                   -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ