ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਦਕਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦੀ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੀਏੇ। 

Farmers Protest

ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਗੂ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ ਪਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਸੇਵਾ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

Farmers Protest

ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਸ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਣੋਂ ਰੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।

Farmers Protest

ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦਾ ਪਿਉ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ  ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਇਕ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ।    -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ