ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ 167% ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ 42% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.........
ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ 167% ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ 42% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ 'ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ' ਖ਼ਾਤਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਐਨ. ਵੋਹਰਾ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਜੋ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ 1995 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਲਕਬ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਂਗ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਕਲ ਸਵੇਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਗੋਲੀ ਬੰਦੂਕ' ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
Indian Army
ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ 167% ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚ 42% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ 'ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ' ਖ਼ਾਤਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਐਨ. ਵੋਹਰਾ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸੰਨਾਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਿਸ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਸੇਠਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇੜਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾਕਿ ਗਰਮਾਹਟ ਨਾਲ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਵਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
