ਹਰ ਸਾਲ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਟੜੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ 2700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਗਏ। ਇਹ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਇਸ ਵਾਰ 23 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੇਲ-ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤਕ 239 ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 209 ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ। ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਸੱਭ ਚਲਦਾ ਹੈ' ਸੋਚ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 4500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਟੜੀ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ 2700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ?
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਡੁਬੋ ਦਿਤਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 50 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਸੌਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾ ਗਏ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਅਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਰਦਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।
