ਇਸ ਤਿਨਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ.....
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਐਮ.ਪੀ. ਜਾਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਰਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਵਿਚ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 117 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਧੌਲ ਧੱਫਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੁਕਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇਸ ਬਗ਼ਾਵਤ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਕਸਦ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੀ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ।
Arvind Kejriwal, Sanjay Singh And Durgesh Pathak
ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਕੇ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ ਨਿਥਾਵੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਅਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੜ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣ।
ਸੋ, ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ, ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹਾਰ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਾ ਜੀਅ ਹਜ਼ੂਰੀਏ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
