'' ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ''

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਨਾ ਠੋਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਬਾਗ਼ੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੁੱਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।

Navjot Sidhu

ਵੈਸੇ ਜੇ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ 2018 ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

bargari kand

ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਸੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਨੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

Sukhjinder Randhawa

ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ?

congress

ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਿਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿਤੇ।

Navjot Sidhu, Sukhbir Badal

ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੱਭ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਸਦਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

Navjot singh Sidhu

ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਕ ਵਾਅਦੇ, ‘ਜੁਮਲੇ’ ਕਹਿ ਕੇ ਭੁਲਾ ਦਿਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਗਲ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। 
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ