ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਝ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਵਲੋਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
92 ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਜਿਤਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਉ’ ਨਾਅਰੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਚਲਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਗੱਲ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
