ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਤਕ ਠੰਢ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸੁੱਝੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਸਮੇਂ ਤਕ ਠੰਢ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸੁੱਝੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿਥ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗੰਢ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਛੋਟੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਝੋਨਾ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰੁਲੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ।
Jhona
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਅਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੇ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੱਕਣ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 201 ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 201 ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਊ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਜਬੂਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਉਪਰ ਟੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
