ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਅੰਕ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਕੇ 142 ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਅੰਕ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਕੇ 142 ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ (2018 ਵਿਚ 6) ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
File photo
ਪਰ ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੀਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਨ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ? ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਢਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ-ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ, ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
File photo
ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਆਦਿ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀ ਏਨੇ ਨੀਵੇਂ ਡਿਗ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਕ ਅਮੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 'ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ.' ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਗੰਨਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
