ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਾਰ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਵੋ!
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਅੰਤ ਵਜਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 1-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉੁਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਅਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਲਈ ਹਰ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਤਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Money
ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜਿਤ ਬਾਰੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਤਰ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੌਰਾਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Election
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਮਿਲਾਵਟ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਗੂ ਇਸ ਧਾਰਮਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੌਰਾਹੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਦਾ ਸਾਥ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲੇ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੰਨਾ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੇਦਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2019 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
