ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਹਰ ਵੀ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਹਰ ਵੀ ਅਸਮੰਜਸ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ 'ਕਮਾਊ ਬੱਚਾ' ਹੈ, ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੇ।
ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਇਕ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਅਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੀਮੇ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ 8% ਤਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ, ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਸਿਰਫ਼ 1% ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। 2018-19 ਵਿਚ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 53,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ 34% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. 13 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫ਼ੋਸਿਸ, ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਵਿਪਰੋ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2005 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫੱਸ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਤਰੀ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5500-6500 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਸਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰਨ ਬੁਫ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਸੋ ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਅਪਣੀ ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ?

ਜਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ 100 ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ 49 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 1% ਤਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ 7-8% ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾਏਗਾ। ਅਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਲ ਮੁੜੀਏ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਠੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ