ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਤੀ.............
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਇਕ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਿਜੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਕ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਲੋਂ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 377 ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਚੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਰਿਸ਼ਤੇ' ਆਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਤ ਅਜੇ ਸਮਾਜਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ।
Hindus March
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਆਮ' ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ 'ਵੱਖ' ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁਪ ਰਹੀ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਮ ਨੈਤਿਕ ਟੀਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸੋਚ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੋਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸੋਚ ਢੁਕਵੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
Muslims March
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਤਕ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਰੁਧ ਆਖਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਨਿਜੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਲ ਇਕ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਿਜੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਕ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਸਿਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਮਤ ਵਲੋਂ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
