ਜੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ 450 ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 950 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ!
ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਖ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ 450 ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 950 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ!! ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟਰੌਲ ਜੋ 2014 ਵਿਚ 40-50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇਵ ਬਾਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਜਦ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।
Ramdev
ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਜਦ 2014 ਵਿਚ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤ 20 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਪਈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੁਖ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ 2014 ਤਕ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ 4 ਸੌ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਧਨ ਦੇ ਬੋਹਲ ’ਚੋਂ 100 ਗਰਾਮ ਧਨ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਵਿਚਾਰੇ’ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
petrol diesel price
ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਬਦਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ)। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਕ ਆਮ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 10-15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
TAX
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਹੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ 6000 ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
