ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਉੱਚ ਜਾਤੀ' ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 'ਉੱਚ' ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਉੱਚ ਜਾਤੀ' ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 'ਉੱਚ' ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 'ਉੱਚ' ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਡਾਰਵਿਨ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਆਪ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦਿਸਿਆ।ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਵਰਗ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ। ਜਾਤ ਦੀ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 'ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ' ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ 'ਉੱਚ ਜਾਤੀ' ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਰਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਸੀ।
Lion
ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਿਰੁਧ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਯੁਗ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਲੰਮਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਕੇਸ 'ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ' ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰੀਂਗਦਾ ਰੀਂਗਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ?
Dalit Women
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਜਹੀ 'ਯੈੱਸ ਨੋ' ਕਰ ਕੇ, 'ਮੁਲਜ਼ਮ' ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਉੱਚ ਜਾਤੀ' ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 'ਉੱਚ' ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 'ਉੱਚ' ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਥਿਆਰ ਚੁਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿਤੇ। 'ਉੱਚ' ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੁਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਦਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
